The Criminal Procedure Identification Bill 2022: भारत सरकार बन्दियों की शिनाख्त से संबंधित 102 साल पुराने कानून का दायरा बढ़ाने के लिए नया कानून बना रही है, जिसे विपक्ष व्यक्तिगत आजादी और मानवाधिकारों पर हमला करार दे रहा है। अपराधियों की पहचान से संबंधित बिल (The Criminal Procedure Identification Bill 2022) में पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह पहचान और आपराधिक मामले की जांच के लिए किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति या दोषी के फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकती है। संसद में पेश ये विधेयक 1920 के कैदियों की पहचान संबंधी कानून (The Identification of Prisoners Act, 1920) की जगह लेगा।
